अयोध्या हे भारताच्या उत्तरप्रदेश राज्यातील एक पौराणिक शहर आहे. ज्या भूमीवर कधीही युद्ध झाले नाही अशी भूमी म्हणजे अयोध्या अशी या शहराच्या नावाची फोड आहे. इतिहासात अयोध्येलाच अवध, साकेत अशी नावे आढळतात. अयोध्येच्या इतिहासामध्ये हिंदू, बौद्ध, इस्लाम, इंग्रज अशा विविध शासकांनी अयोध्येवर राज्य केल्याचे दाखले सापडतात. परंतु रामजन्मभूमी आणि बाबरी मस्जिद वादामुळे अयोध्या हे नाव सर्वाधिक काळ चर्चेत राहिले आहे. अयोध्येतील या वादासंबंधीचा महत्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयातून दिला जाणार आहे. जाणून घेऊया काय आहे हा वाद…
अयोध्या वादाचा संपूर्ण घटनाक्रम
१) हिंदू धर्मग्रंथांनुसार अयोध्या ही भगवान विष्णूचा अवतार श्री प्रभू रामाची जन्मभूमी असल्याचे मानले जाते. २) तेराव्या शतकात अयोध्या ही दिल्ली सल्तनतच्या अवध प्रांताची राजधानी बनली. ३) १५२६ मध्ये मोगल सम्राट बाबर भारतात आला. १५२८ मध्ये बाबराचा सेनापती मीर बाकी याने अयोध्येत मशीद बांधून तिला बाबरी मशीद असे नाव दिले.
४) त्यानंतर जवळपास ३२५ वर्षांनी ब्रिटिशकाळात १८५३ मध्ये अयोध्येत पूर्वीचे राममंदिर पाडून त्याजागी मशीद बांधल्याचा आरोप हिंदू धर्मियांकडून करण्यात आला. ५) १८५९ मध्ये ब्रिटिशांनी विवादास्पद जागेवर तारेचे कुंपण घालुन हिंदू-मुस्लिम धर्मियांना प्रार्थनेसाठी वेगवेगळी ठिकाणे नेमून दिली. त्यावेळी हिंदू साधूंनी मशिदीच्या दाराजवळच एक चबुतरा बांधला होता.
६) १८८५ मध्ये अयोध्येचा वाद पहिल्यांदाच न्यायालयात गेला आणि महंत रघुबर दास यांनी त्या चबुतऱ्यावर मंदिराचे बांधकाम करण्याची फैजाबाद न्यायालयाकडे परवानगी मागितली, पण न्यायालयाने त्यांची मागणी फेटाळून लावली. ७) १९४६ मध्ये बाबरी मशीद शियांची की सुन्नींची हा मुस्लिम धर्मात अंतर्गत वाद उफाळला, परंतु बाबर सुन्नी असल्याने बाबरी मशीद सुन्नींचे प्रार्थनास्थळ असल्याचा निर्णय घेण्यात आला. ८) १९४९ मध्ये मशिदीच्या बाहेरील चबुतऱ्यावर मंदिराच्या बांधकामाचा प्रयत्न झाला, पण तो अयशस्वी झाला. ९) त्यांनतर डिसेंबर १९४९ मध्ये रामभक्तांनी मशिदीच्या घुमटामध्ये मधोमध राम-सीता यांच्या मुर्त्यांची स्थापना नियमित करुन पूजा सुरु केली. मुस्लिमांनी नमाज पढणे बंद केले.
१०) १९५० मध्ये वादग्रस्त जागेला कुलूप लावून केवळ पुजाऱ्याला मुर्त्यांची पूजा करण्याचे अधिकार दिले. ११) १९५९ मध्ये निर्मोही आखाड्याने विवादित जागा आपल्याला हस्तांतरित करावी या मागणीसाठी न्यायालयात दावा दाखल केला. १२) १९६१ मध्ये सुन्नी वक्फ बोर्डानेही विवादित जागेवर आपली मालकी सांगत न्यायालयात दावा दाखल केला. १३) १९८४ मध्ये विश्व हिंदू परिषदेने अयोध्येत राममंदिर बांधकामाची मोहीम उघडली. १४) १९८६ मध्ये फैजाबाद न्यायालयाने विवादित जागेचे कुलूप उघडून पूजेची परवानगी दिली. न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात बाबरी मस्जिद कृती समितीची बनवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
१५) १९८९ मध्ये विश्व हिंदू परिषदेचे नेते देवकीनंदन यांनी मंदिराचा दावा दाखल केला. तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी सरकारच्या परवानगीनंतर बाबरी मशिदीजवळ राममंदिराची कोनशिला बसवण्यात आली. १६) १९९० मध्ये भाजपच्या लालकृष्ण अडवाणींनी राममंदिरासाठी गुजरातपासून उत्तरप्रदेशापर्यंत रथयात्रा सुरु केली. बिहारमध्ये अडवाणींनी रथयात्रा अडवण्यात आली आणि त्यांना अटक झाली. याचा निषेध म्हणुन भाजपने व्ही.पी.सिंग सरकारला दिलेला पाठिंबा माघारी घेतला. १७) १९९१ मध्ये उत्तरप्रदेशात भाजप सरकार सत्तेत आले.
१८) ऑक्टोबर १९९२ मध्ये धर्म संसदेत कारसेवा करण्याची घोषणा करण्यात आली. नोव्हेंबरमध्ये उत्तरप्रदेशातील कल्याणसिंह सरकारने बाबरी मशिदीच्या संरक्षणासाठी न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दिले. १९) ६ डिसेंबर १९९२ हजारोंच्या संख्येने कारसेवक अयोध्येत आले आणि त्यांनी रोजी ११ वाजुन ५० मिनिटांनी बाबरी मशिदीच्या घुमटावर चढून मशीदीचा घुमट पाडायला सुरुवात केली. जवळपास ४:३० वाजेपर्यंत मशिदीचे तिन्ही घुमट पाडण्यात आले. घाईघाईत तात्पुरते राममंदिर बांधण्यात आले. २०) कल्याणसिंह सरकारने या घटनेचा खेद व्यक्त केला. देशभरात धार्मिक दंगली झाल्या.
२१) २००२ मध्ये विवादित जागेच्या मालकीच्या खटल्यावर लखनौ खंडपीठात सुनावणी सुरु झाली. २२) २०१० मध्ये लखनौ खंडपीठाचा निर्णय आला, त्यानुसार विवादित जागा राममंदिर, सुन्नी वक्फ बोर्ड आणि निर्मोही एखादा या तिघांमध्ये वाटण्याचा निर्णय दिला. २२) २००३ मध्ये विवादित जागेचे खोदकाम करुन त्याजागी मंदिर होते का याचा शोध घेण्यात आला. २३) २०११ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने लखनौ खंडपीठाचा हा निर्णय रद्द केला.
२४) २०१७ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने अयोध्या वादात सामंजस्याने हा वाद मिटवण्याची सुचना केली. तसेच लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी आणि उमा भारती यांच्यासह भाजप, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या काही नेत्यांवर खटला चालवण्याचे आदेश दिले. २५) मार्च २०१९ मध्ये चर्चेतून सामंजस्याने हा विषय सोडवण्यासाठी जस्टिस खलीफुल्ला यांच्या अध्यक्षतेखाली श्री श्री रविशंकर आणि ज्येष्ठ वकील श्रीराम पंचू यांची त्रिसदस्यीय समिती नेमली. परंतु त्यात काहीही निर्णय होऊ न शकल्याने ऑगस्ट २०१९ पासुन अंतिम सुनावणी घेऊन ९ नोव्हेंबर रोजी अंतिम निर्णय घेण्याची घोषणा करण्यात आली.
आपल्याला हि माहिती आवडल्यास अवश्य लाईक आणि शेअर करा व आमचे पेज लाईक करायला विसरू नका. आपल्या कडील खासरे माहिती तुम्ही आम्हाला info@khaasre.com या इमेल आयडीवर पाठवू शकता.
