IPS अधिकारी आणि राज्य पोलीस अधिकारी यांच्यात काय फरक असतो ?

भारतातील पोलीस दलाची प्राथामिक भूमिका ही कायदा सुव्यवस्था प्रस्थापित करणे, गुन्ह्यांचा तपास करणे आणि देशातील नागरिकांची सुरक्षा करणे ही आहे. देशात एक कार्यक्षम आणि प्रभावी पोलिस दल केवळ सामाजिक स्थिरतेसाठी नाही, तर आर्थिक विकासासाठी देखील आवश्यक असते. पण सामान्य माणसाला मदत करणे हे पोलिसांचे प्राथमिक कर्तव्य असते, त्यामुळे त्यांना वेगवेगळ्या प्रसंगी जास्तीचे काम करावे लागते.

त्यासाठी त्यांचं कधी कौतुकदेखील होत नाही. भारतीय पोलिस सेवेतील अधिकारी किंवा राज्य स्तरावरील पोलिस अधिकारी नेहमी आपले कर्तव्य मोठ्या हिंमतीने आणि ताकतीने पार पाडतात आणि देशाच्या उभारणीत महत्वपूर्ण भूमिका बजावतात. हे जरी असलं तरी देशातील IPS पोलिस अधिकारी किंवा राज्यातील पोलिस अधिकाऱ्यांची कर्तव्ये, वेतन, पद तसेच अन्य गोष्टींमध्ये खूप फरक असतो. जाणून घेऊया काय फरक असतो…

१) IPS पोलिस अधिकारी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेतून भरले जातात, त्यासाठीच्या परीक्षा कठीण असते. तर राज्यातील पोलिस अधिकारी राज्य लोकसेवा आयोगाकडून भरले जातात, त्यासाठीच्या परीक्षांची काठिण्यपातळी तुलनेने थोडीशी कमी कठीण असते.

२) निवड झाल्यानंतर IPS अधिकाऱ्यांना राष्ट्रपतींकडून विशिष्ट राज्यात सेवा करण्यासाठी नियुक्त केले जाते. ते संबंधित राज्यांतर्गत काम करतात. याउलट राज्यातील पोलिस अधिकारी राज्यपालांकडून नियुक्त केले जातात. ते राज्य सरकारच्या नियंत्रणात काम करतात.

३) IPS अधिकाऱ्यांचा पगार आणि पेन्शन संबंधित राज्याच्या तिजोरीतून दिला जातो. गृहराज्य मंत्रालयातील पोलिस विभाग केडरची रचना व धोरण, भरती, प्रशिक्षण, निर्णय, वेतन आणि भत्ते IPS अधिकाऱ्यांच्या शिस्तीविषयक बाबींसाठी जबाबदार असतो. तर राज्यातील पोलिस अधिकाऱ्यांचे पगार आणि पेन्शन तसेच केडरची रचना व धोरण, भरती, प्रशिक्षण याचे अधिकार सामान्य प्रशासन विभागाकडे असतात.

४) IPS अधिकाऱ्यांच्या प्रशिक्षणानंतर त्यांना पोलिस उप अधीक्षक (DSP) म्हणून तैनात केले जाते. ५-७ वर्षांच्या सेवेनंतर त्यांना पोलिस अधिकारी म्हणून बढती मिळते. जवळपास १२-१५ वर्षांच्या फिल्डवरील अनुभवानंतर त्यांना पोलिस महानिरीक्षक आणि सेवा, कामगिरी व अनुभवाच्या निकषावर पोलिस महासंचालक पदावर बढती मिळते.

याउलट राज्यातील पोलिस अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण झाल्यानंतर त्यांना पोलिस उपनिरीक्षक किंवा पोलिस उपाधीक्षक पदावर तैनात केले जातात. कामगिरी अनुभवाच्या निकषावर त्यांची अनुक्रमी पोलिस निरीक्षक आणि पोलिस अधीक्षक पदावर बढती मिळते.

५) IPS अधिकाऱ्यांची वर्दी भारतीय पोलिस सेवा कायदा १९५४ नुसार निश्चित केली जाते, तर राज्य पोलिस अधिकाऱ्यांची वर्दी राज्य सरकार निश्चित करते. IPS अधिकाऱ्यांना राष्ट्रपतीच सेवेतून कमी करू शकतात, तर राज्य पोलिस अधिकाऱ्यांना राज्यपाल सेवेतून कमी करु शकतात.

माहिती महत्वपूर्ण वाटल्यास अवश्य शेअर करा आणि आमचे पेज लाईक करायला विसरू नका. आम्हाला माहीती आपण info@khaasre.com या इमेल आयडीवर पाठवु शकता.