भारतात जिल्ह्यांची नावे बदलण्याची प्रक्रिया कशी असते आणि त्यासाठी किती खर्च येतो ?

नावात काय असतं ? इंग्रजी लेखक शेक्सपिअरच्या रोमिओ ज्युलिएट या नाटकामधील हे वाक्य आपण अनेकदा ऐकले असेल. पण तसं बघायला गेलं तर नावातच सगळं काही असतं. ज्याला त्याला आपलं नाव कमवायचं आहे. हे झालं माणसांचं !

पण लोकांना आपण ज्या घरात, सोसायटीत, गल्लीत, गावात, भागात, तालुक्यात, जिल्ह्यात, राज्यात आणि देशात राहतो; त्यालाही काहीतरी नाव पाहिजे असते. ज्यातून त्याची ओळख होईल. त्यासाठी पूर्वीची नावे बदलून नवीन नावे देण्याच्या अनेक घटना घडत असतात. परंतु त्याची प्रक्रिया किचकट आणि खर्चिक असे. आज आपण जिल्ह्याच्या नाव बदलण्याची प्रक्रिया आणि त्यासाठी लागणारा खर्च याबद्दल जाणून घेणार आहोत.

अशी असते जिल्ह्याचे नाव बदलण्याची प्रक्रिया

१) कुठल्याही जिल्ह्याचे नाव बदलण्याची अपील त्या जिल्ह्यातील जनता किंवा लोकप्रतिनिधींकडून केली जाते. २) यासंबंधी राज्याच्या विधानसभेत एक प्रस्ताव मंजुर करुन राज्यपालांना पाठवण्यात येतो. आपण असेही म्हणू शकतो की कुठल्याही जिल्ह्याचे किंवा राज्याचे नाव बदलण्यासाठी आधी त्या राज्यातील कॅबिनेटची मंजुरी घेणे आवश्यक असते.

३) राज्यपाल नाव बदलण्याची अधिसूचना गृहमंत्रालयाला पाठवतात. ४) गृह मंत्रालय ही सूचना स्वीकारु किंवा नाकारु शकतात. ५) जर गृह मंत्रालयाने मंजुरी दिली तर राज्यसरकार जिल्ह्याचे नाव बदलण्यासंबंधी एक गॅझेट प्रकाशित करते किंवा अधिसूचना लागू करते.

६) याची एक प्रत पोस्टाने संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्याला पाठवण्यात येते. ७) पत्र मिळाल्यानंतर जिल्हाधिकारी नवीन नावाची अधिसूचना आपल्या अखत्यारीतील सर्व विभागांच्या प्रमुखांना पत्र पाठवून कळवतात. ८) एका जिल्ह्यात साधारणपणे ७०-८० विभाग असतात.

या विभागांना सूचना मिळताच त्यांच्या सर्व दस्तऐवजात नाव बदलण्याचे काम सुरु होते. सर्व सरकारी पाट्यांवर नवीन नाव लिहले जाते. सरकारी आणि बिगरसरकारी संस्थांना नावात बदल करावा लागतो.

जिल्ह्याचे नाव बदलण्यासाठी किती खर्च येतो ?

एखाद्या जिल्ह्याचे नाव बदलले तर केवळ त्या जिल्ह्यातच तो बदल होत नाही, तर संपूर्ण देशात ज्या ज्या ठिकाणी त्या जिल्ह्याचा संबंध असेल तिथे तिथे तो बदल समाविष्ट करावा लागतो. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर खर्च लागतो. परंतु या खर्चाचा विशिष्ट असा अंदाज लावता येत नाही, केवळ अंदाजे खर्च सांगता येऊ शकतो.

कारण कोणकोणत्या गोष्टींमध्ये बदल करावा लागणार आहे याविषयी निश्चित अशी माहिती उपलब्ध नसते. पण एक गोष्ट आहे की, सर्व सरकारी, बिगर सरकारी क्षेत्रात हा बदल करावा लागत असल्यामुळे त्याचा परिणाम सरकार आणि जनता या सगळ्यांवरच होतो.

आपल्याला हि माहिती आवडल्यास अवश्य लाईक आणि शेअर करा व आमचे पेज लाईक करायला विसरू नका. आपल्या कडील खासरे माहिती तुम्ही आम्हाला info@khaasre.com या इमेल आयडीवर पाठवू शकता.