जगात हत्याराचा वापर वाढल चालला आहे. मोठ मोठ्या अर्थव्यवस्था शस्त्र विक्री हा त्यांचा मुख्य व्यवसाय झाला आहे. स्माल आर्म्स सर्वे-२०१८ च्या सर्वनुसार माहिती समोर आली आहे कि २००६ मध्ये जगात ६५० मिलियन हत्यार होती जी आता २०१७ पर्यंत ८५७ मिलियन एवढी झाली आहे.
२०१८ मध्ये लोकसंख्या हि ३२.६७ करोड एवढी आहे आणि इथे शस्त्राची संख्या ३९.३३ करोड एवढी आहे. म्हणजे या देशात माणसा पेक्षा शस्त्राची संख्या जास्त आहे. गृह मंत्रालयाने दिलेल्या नवीन सुचनेनुसार भारतात जुन्या आणि नवीन शस्त्र परवाना धारकासाठी एक नवीन प्रक्रिया सुरु होणार आहे ज्यामध्ये शस्त्राचा डाटाबेस तयार करण्यात येणार आहे.
१ एप्रिल २०१९ पासून शस्त्राना विशेष नंबर यूनिक ओळख क्रमांक (UIN) देखील देण्यात येणार आहे. या पाउला मागे सरकारचा उद्देश आहे कि भारतात कोणत्या नागरीकाकडे कोणती हत्यार आहे याची माहिती मिळविणे.
शस्त्र नियम २०१६ नुसार आपल्याला शस्त्र परवाना मिळवायचा असल्यास राइफल क्लब किंवा फायरिंग क्लब यांच्या तर्फे नियुक्त कर्मचाऱ्या कडून शस्त्र आणि गोळाबारूद प्रशिक्षण पूर्ण करावे लागणार आहे. नवीन नियमानुसार ज्यांना शस्त्र चालवता येतात त्यांनाच परवाना मिळणार आहे.
ज्यांनी जुनी लायसन मिळवली आहेत त्यांना नवीन नियमानुसार परत आवेदन करावे लागणार आहे. आता एका लायसनवर फक्त ३ हत्यार व्यक्ती घेऊ शकतो. त्या सोबत त्या हत्यारांना UIN नंबर देखील मिळणार आहे. या अगोदर एक व्यक्ती ३ लायसन मिळवू शकत होता. लायसनधारक आता फक्त २५ कारतूस ठेऊ शकणार या पेक्षा अधिक कारतूस करिता त्याला शासनाची परवानगी अनिवार्य आहे.
परवाना मिळवण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे
आपण हा अर्ज महाराष्ट्र सरकारच्या अधिकृत वेबसाईटवर ऑनलाईन देखील भरू शकता. परवाना पाहिजे असलेल्या व्यक्तीच्या चरित्राविषयी आजूबाजूच्या पोलीस स्टेशन मधून माहिती मिळविल्या जाते. पोलिसाचा खुफिया विभाग हि जवाबदारी पूर्ण करतो. आवेदकास जिल्हा शल्यचिकीसत्काकडून फिटनेस प्रमाणपत्र मिळविणे आवश्यक आहे. जर आवेदक अपंग अथवा दृष्टीदोष असलेला असेल तर त्याला परवाना मिळत नाही.
आवेदकास आपले ओळखपत्र, फिटनेस प्रमाणपत्र आणि रहिवासी प्रमाणपत्र हे दाखल करावी लागतात. हा अर्ज तहसीलदार, लेखापाल इत्यादीची रिपोर्ट घेतल्या नंतर संबंधित जिल्ह्याचा एसडीओ, एसपी यांच्या कडून जिल्हाधिकारी यांना पाठवल्या जातो आणि जिल्हाधिकारी आपल्या मर्जी नुसार या अर्जावर निर्णय घेऊन परवाना देतात.
