वनशक्तीचे स्टॅलिन दयानंद आणि मुंबई विद्यापीठाचे माजी प्र-कुलगुरू डॉ. ए डी सावंत यांनी सत्यशोधक स्टडी सर्कलच्या चर्चेत काही मुद्दे मांडले. माझ्या शिक्षिका डॉ. कुंदा प्र. नि. यांनी या चर्चेचं आयोजन केलं होतं.
सदर चर्चेतले काही मुद्दे मी नोट डाऊन केले. हे सर्व मुद्दे विचार करण्यासारखे आहेत. म्हणून शेअर करतोय. (महत्त्वाची सूचना : हे मुद्दे आरेतल्या कारशेडला विरोध करणाऱ्यांनी मांडलेत. त्यामुळं यात सरकारची बाजू नाहीय.)
आरे कॉलनीत 8 लेपर्ड, 8 लाख झाडं, 76 जातींचे पक्षी वगैरे वगैरे प्रचंड वनसंपदा आहे. आदिवासी लोक राहतात, ते आणखी वेगळंच. मेट्रो कारशेड हे MMRDA बांधणार नाहीय, तर MMRCL नामक सरकारी कंपनी बांधणार आहे. जी मेट्रोसाठीच काम करते.
कारशेड म्हणजे तुम्हाला वाटेल फक्त मेट्रो गाड्या पार्क केल्या जाणार, तर तसं नाहीय. तिथं सर्व्हिस सेंटर उभारलं जाणार आहे. प्रदूषणविषयी अभ्यासानुसार मेट्रो सर्व्हिस सेंटर हा प्रदूषणाच्या अनेक ठिकाणांपैकी एक ठळक ठिकाण आहे. रेड झोन म्हटलं जातं या सर्व्हिस सेंटरना. म्हणजे डेन्जरस झोन. आपल्याकडे तारापूर ते लोटे एमआयडीसी पट्टा जसा रेड झोनमध्ये येतो ना, तसं.
मेट्रो कारशेड 33 हेक्टरवर बांधलं जाणार आहे. त्यासाठी 3 हजार झाडं तोडली जातील, असं प्रशासनाचं म्हणणं आहे. प्रत्यक्षात कारशेड 66 हेक्टरवर असून, 4 हजारहून अधिक झाडं तोडली जातील.
कारशेडमध्ये सर्व्हिस सेंटरसाठीचं पाणी ग्राऊंड वॉटर असेल.म्हणजे आरेतील इतर झाडांसाठीची भूजलपातळी खोल जाईल, याचा विचार करा. इतर झाडांनी जगावं कसं? नदीकिनारी मोठ्या प्रकल्पाबाबत रिव्हर रेग्युलेशन अॅक्ट महत्त्वाच्या सूचना करत असतो. राज्य सरकारनं हा कायदचा स्क्रॅप करून टाकला, केवळ मेट्रो कारशेडसाठी.
मेट्रो कारशेडमधून 3 लाख टन माती काढली जाईल. ही माती रायगडमधील श्रीवर्धनच्या किनाऱ्यावर नेली जाईल, असं सांगितलं गेलं. वनशक्तीनं आरटीआयमधून माहिती काढली, तर असं लक्षात आलं की, ही माती कांजुमार्गच्या किनारी मँग्रोव्ह्जमध्ये टाकली गेलीय. मुंबईत आधीच मँग्रोव्ह्ज नसल्यानं पूर येतो, आता काय होईल?
वनशक्ती किंवा सेव्ह आरेच्या अभियानकर्त्यांनी केवळ विरोध केला नाही, तर कारशेडसाठी काही पर्यायही सूचवले. मात्र, या जागा नाकारल्या गेल्या.
1) बॅकबे – सरकारनं नाकारलं, कारण – माहित नाही
2) महालक्ष्मी रेसकोर्स – सरकारनं नाकारल, कारण – बसण्याचे स्टँड ब्रिटिशकालीन आहेत, ते खराब होतील
3) धारावी – सरकारनं नाकारलं, कारण – स्लम एरियाचं रिहॅबिलेशन कुठं करायचं हा प्रश्न आहे.
4) बीकेसी – सरकारी जमीन आणि सोयीची जागा असूनही नाकारलं, कारण – अर्थात सर्वांनाच माहित आहे, कॉर्पोरेट ऑफिसला जागा हवीय
5) कलिना यूनिव्हर्सिटीची जागा – नाकारलं, कारण विद्यापीठ वाढवायचंय असं म्हणणंय, पण गेली कित्येक दशकं विद्यापीठ वाढवलं जातंच नाहीय.
6) कांजुरमार्ग – सरकारनं नाकारलं, इथं तर सरकारच्या मालकीची 1000 हेक्टर जागा आहे, कारशेडसाठी 33 हेक्टर लागणार आहे, तरी सरकारनं नाकारलं
7) एमबीपीटी – सरकारनं नाकारलं.
आरेतील प्रस्तावित कारशेडच्या बाजूला मेट्रो भवन बांधण्याचाही सरकारचा मानस आहे. हे जे गगनचुंबी भवन असेल, त्यातले काही मजलेच मेट्रो भवन असेल, मग बाकीचे? अर्थात, कॉर्पोरेट हाऊसेस. झालं, कॉर्पोरेट घुसलं की, बाकी आरे कॉलनीचा काय सत्यानाश होईल, हे मी सांगायला हवं का?
आरे कॉलनीतल्या आदिवासी लोकांचा प्रश्न तर आणखी चिंताजनक आहे. आदिवासींचे पाडेच्या पाडे सरळ-सरळ विस्थापित होणार आहेत. त्यांचं काय, हा प्रश्न आहेच.
आणि सगळ्यात महत्त्वाचं, मुंबईची माती धरून ठेवणारी वृक्षयुक्त-जमीन आहे कुठे?
-नामदेव अंजना
(इथे जोडलेल्या फोटोत भकास होत जाणारी जी जागा दिसतेय, ती मेट्रो कारशेडची जागा आहे. या गूगल इमेजवरून मुंबईच हृदय कसं तोडलं गेलंय लक्षात येईल. अर्थात कालची वृक्षतोड या फोटोत नाहीच. आता तर आणखी भकास दिसत असेल. फोटोचं सौजन्य – स्टॅलिन दयानंद.)
