महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक म्हणजेच शिखर बँकेतील कथित घोटाळ्याप्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) ७१ माजी संचालकांवर गुन्हा दाखल केला आहे. काही दिवसांपूर्वीच हायकोर्टाच्या आदेशानुसार मुंबई पोलिसांनी याप्रकरणी FIR दाखल केली होती.
त्याआधारेच ED ने हा गुन्हा दाखल केला आहे. यामध्ये काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, भाजप, सेना, शेकाप इत्यादि पक्षातील नेत्यांचा समावेश आहे. महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर हे गुन्हे दाखल झाल्यामुळे त्यामागे राजकारण आहे की काय अशी शंका उपस्थित केली जात आहे.
काय आहे शिखर बँक घोटाळा प्रकरण ?
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने आघाडी सरकारच्या काळात अनेक सहकारी साखर कारखान्यांना तारण न घेता हजारो कोटींच्या कर्जाचे वाटप केले होते. त्यामुळे बँकेला जवळपास २०६१ कोटींचे नुकसान झाले होते. याविरोधात ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे आणि आरटीआय कार्यकर्ते सुरिंदर अरोरा यांनी २०१५ साली बॉम्बे हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केल्या होत्या.
नाबार्ड, सहकार आणि साखर आयुक्त तसेच कॅगच्या अहवालातदेखील शिखर बँकेच्या या नियमबाह्य कर्जवाटपावर ताशेरे ओढले होते. याप्रकरणी कलम ४२०, ५०६, ४०९, ४६५ आणि ४६७ या कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
शिखर बँकेचे नेमके काय नुकसान झाले ?
शिखर बँकेच्या संचालक मंडळाने नाबार्डच्या सुचनांचे उल्लंघन करत ९ साखर कारखान्यांना ३३१ कोटींचे कर्जवाटप केले होते. यामध्ये गिरणा, सिंदखेडा साखर कारखाना आणि सूतगिरण्यांना ६० कोटींचे कर्जवाटप केले होते. केन अ‍ॅग्रो इंडियाची थकबाकी रद्द झाल्यामुळे ११९ कोटी रुपयांचा तोटा झाला. तसेच राज्यातील २४ सहकारी साखर कारखान्यांना तारण न घेता कर्ज देण्यात आले, त्याची २२५ कोटी रुपयांची थकबाकी होती.
२२ कारखान्यांना दिलेले १९५ कोटी रुपयांचे कर्ज असुरक्षित ठरवण्यात आले आहे. तसेच काही लघुउद्योगांना कर्ज दिल्याने बँकेला ३.२५ कोटींचे नुकसान झाले आहे. बँकेचे कर्ज वसुल करण्यासाठी मालमत्ता विक्री करूनही ४७८ कोटींची थकबाकी शिल्लक आहे. खासगी पद्धतीने मालमत्ता विक्री करण्यात आल्याने जवळपास ३७ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. कर्जवसुलीसाठी केलेल्या ८ थकबाकीदारांच्या मालमत्ता विक्रीमध्ये ६.१२ कोटी रुपयांचा तोटा झाला आहे.
माहिती महत्वपूर्ण वाटल्यास अवश्य शेअर करा आणि आमचे पेज लाईक करायला विसरू नका. आम्हाला माहीती आपण info@khaasre.com या इमेल आयडीवर पाठवु शकता.
