महाराष्ट्रातील २०१९ मधील विधानसभा निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. महाराष्ट्रातील २८८ जागांसाठी २१ ऑक्टोबर रोजी मतदान होऊन २४ ऑक्टोबरला निकाल लागणार आहे. लोकसभा निवडणुकांनंतर देशात होणारी ही पहिलीच निवडणूक आहे. केंद्र पातळीवरील सरकार आणि त्यांच्या निर्णयाचा प्रभाव राज्याच्या राजकारणावर पडतो.
काही दिवसांपूर्वीच केंद्र सरकारने आपापले १०० दिवस पूर्ण केले आहेत. महाराष्ट्र्र सरकारची मागच्या पाच वर्षांची कामगिरी आणि केंद्र सरकारचे विविध निर्णय यांचा यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीत प्रभाव असणार आहे. पाहुया कोणकोणते मुद्दे आहेत…
१) सामाजिक मोर्चे :
मागच्या पाच वर्षांच्या काळात महाराष्ट्रात सरकार विरुद्ध वेगवेगळ्या प्रकारचे मोर्चे काढण्यात आले. त्यामध्ये मराठा क्रांती मोर्चा, बहुजन क्रांती मोर्चा, किसान मोर्चा, MPSC विद्यार्थी मोर्चाचे, शिवसन्मान मोर्चा इत्यादि विविध मोर्चाचा समावेश आहे. राज्यात कोपर्डी, कोरेगाव भीमा सारख्या घटनांमुळे सामाजिक वातावरण बिघडले आहे.
पुरंदरेंना महाराष्ट्रभूषण पुरस्कार, शिवरायांविषयी अवमानजनक वक्तव्य करणाऱ्या श्रीपाद छिंदमचा बचाव, शिवरायांच्या स्मृतिदिनाला रायगडावर ढोल वाजवणे, गडकिल्ले भाड्याने देण्याचं निर्णय अशा गोष्टीमुळे सरकारविरोधात नाराजी आहे.
२) आर्थिक मंदी :
२०१९ लोकसभा निवडणुकीपर्यंत आर्थिक मंदीचा काही बोलबाला नव्हता. पण निवडणूक झाल्यांनतर जेव्हा तिमाही जीडीपीचे आकडे समोर आले, तेव्हा सर्वांनाच धक्का बसला. भारताचा जीडीपी ५% पर्यंत खाली घसरला आहे. ऍटोमोबाइल, बांधकाम, रिअल इस्टेट क्षेत्र संकटात सापडले आहे.
डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची ७२ रुपयांपर्यंत झालेली घसरण, मागच्या ४५ वर्षांतील सर्वात जास्त बेरोजगारी दर, कृषी विकास दराची २% पर्यंत झालेली घसरण, अर्थव्यवस्थेची सातव्या स्थानापर्यंत झालेली घसरण ही सगळी भारतात आर्थिक मंदीची लक्षणे आहेत. मारुती सुझुकी, BSNL, पारले जी, एअर इंडिया, इत्यादि उदाहरणे आपल्या डोळ्यासमोर आहेत.
३) ३७० कलम :
भाजपने आपल्या जाहीरनाम्यावर नेहमी स्थान दिलेला हा मुद्दा आता जम्मू काश्मीरमधून कलम ३७० कलम हटवल्यानंतर आगामी प्रत्येक विधानसभा निवडणुकांसाठी जोरदारपणे वापरला जाणार यात काही शंका नाही. लोकांमध्ये राष्ट्रीय भावना निर्माण करून त्यावर स्वार होऊन सत्ता हस्तगत करण्याचा मंत्र भाजपला गवसला आहे.
सर्जिकल स्ट्राईक विषयाने लोकसभा निवडणुकीत अशीच भूमिका बजावली होती. आता महाराष्ट्रात येऊन भाजपच्या राष्ट्रीय नेत्यांनी जम्मू काश्मीर मधील कलम ३७० च्या मुद्द्याला दिलेली हवा पाहता भाजप महाराष्ट्राच्या निमित्ताने कलम ३७० च्या मुद्द्याच्या राजकीय प्रभावाची चाचपणी करू पाहत आहे हे निश्चित !
४) भ्रष्टाचार :
२०१४ च्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजप सेना युतीने काँग्रेस राष्ट्रवादी आघाडीवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करत सत्ता हस्तगत केली. त्यांनतर छगन भुजबळ, रमेश कदम यांच्यासारख्या नेत्यांना तुरुंगातही टाकले. सिंचन घोटाळ्याच्या नावाने लोकांमध्ये संभ्रमावस्था कायम ठेवली. तसेच भाजपच्या नेत्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाल्यानंतर कुठलीही चौकशी न करता मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना सरळ क्लीन चिट देण्याचे काम केले.
आता तर ज्या लोकांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले ते लोक काँग्रेस राष्ट्रवादी सोडून भाजप सेनेत दाखल झाले आहेत. पदरी पडले पवित्र झाले या पद्धतीने भाजपची सध्याची वाटचाल सुरु आहे. लोकांना ही बाब जास्त रुचलेली दिसत नाही. एकंदर भाजप सेनाही भ्रष्टाचारापासून दूर नाही हेच लोकांचे मत बनले आहे.
५) वाचाळवीर :
१५ वर्ष सत्तेत राहून काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना सत्तेची मस्ती आली आहे असा आरोप करत सत्तेवर आलेल्या भाजप सेनेच्या नेत्यांच्या तर पाचच वर्षात सत्तेची हवा डोक्यात गेल्याचे चित्र आहे.
ज्या पद्धतीने भाजपचे रावसाहेब दानवे शेतकऱ्यांना साले म्हणून शिवी देतात, प्रशांत परिचारक सैनिकांच्या पत्नीबद्दल अत्यंत घाणेरडे विधान करतात, राम कदम भरदिवसा मुली पळवून आणण्याची भाषा करतात, गिरीश महाजन दारूच्या बाटलीला महिलांचे नाव देण्याचे आदेश देतात, श्रीपाद छिंदम छत्रपती शिवरायांबद्दल अवमानजनक वक्तव्य करतात, स्वतः मुख्यमंत्री गडकिल्ले भाड्याने देण्याच्या विषयाबाबत खोटे बोलतात: हा वाचाळवीरपणा भाजपला चांगलाच अंगलट येणार आहे.
माहिती महत्वपूर्ण वाटल्यास अवश्य शेअर करा आणि आमचे पेज लाईक करायला विसरू नका. आम्हाला माहीती आपण info@khaasre.com या इमेल आयडीवर पाठवु शकता.
