राज्यात निवडणुकीचे वारे वाहत आहे त्यामध्ये अनेक इच्छुक उमेदवार गुडघ्याला बाशिंग बांधून तयार आहेत. परंतु आमदाराला काय सवलती मिळतात हे तुम्हाला माहिती आहे का ? एका आमदारामागे सरकार भरभक्कम खर्च करते याचा तपशील पुढील प्रमाणे आहे. विशेष म्हणजे आजच्या डिजिटल आणि मोबाईलच्या युगात आमदारांना टपाल सुविधा आणि दूरध्वनी सुविधेसाठी हजारो रुपये दिले जात आहेत.
आमदारांना मिळणारा पगार
महाराष्ट्र विधानमंडळाने जानेवारी २०१८ या महिन्यात आमदारांना दिलेल्या पगाराची माहिती दिली आहे. त्यानुसार आमदारांना मिळणाऱ्या पगारात मूळ वेतन – ६७ हजार महागाई भत्ता – ९१ हजार १२० रूपये संगणक चालकाची सेवा – १० हजार दूरध्वनी सुविधा – ८ हजार टपाल सुविधा – १० हजार सर्वमिळून आमदारांना एकूण १ लाख ८६ हजार १२० रुपये महिन्याला पगार मिळतो.
आमदारांना ठराविक अंतर मोफत रेल्वे आणि विमान प्रवास, खाजगी रुग्णालयातील वैद्यकीय खर्च मिळतो. याशिवाय एक टर्म आमदार राहिलेल्या माजी आमदारांना ५० हजार रुपये पेन्शन मिळते, त्यापुढेच्या प्रत्येक वर्षासाठी २ हजार रुपये वाढीव पेन्शन मिळते. विशेष म्हणजे आजच्या डिटीजल युगात आणि मोबाईलच्या युगात आमदारांना दूरध्वनी सुविधा आणि टपाल सुविधांसाठी १८ हजार रुपये भत्ता दिला जातो.
विधानमंडळाने विधान परिषदेच्या सर्व आमदारांना मोफत टॅबचे वाटप केले आहे, तर विधानसभेच्या आमदारांनाही हे टॅब दिले जाणार आहेत. असे असताना आमदारांना टपालासाठी १० हजार रुपये देणं म्हणजे स्वतःच्या डिजीटल महाराष्ट्राच्या घोषणेच्या विपरित आहे.
आमदाराला मदतीसाठी स्वीय सहायक नेमण्याचा अधिकार आहे त्यास शासनाकडून २५ हजार पगार दिला जातो. राज्यातील एकूण आमदारांपैकी २५३ आमदार करोडपती आहेत. यातील १०० पेक्षा जास्त आमदारांची संपत्ती तर १० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. तरीही स्वतःला लोकसेवक म्हणून घेणारे हे वेगवेगळ्या पक्षाचे कोट्यधीश आमदार स्वतःचा पगार आणि पेन्शन वाढवण्यासाठी विधिमंडळात सरकारवर दबाव आणताना दिसतात.
याच्या विरोधात फक्त आमदार बच्चू कडू या आमदारांनी आवाज उठविला होता. आमदार गणपतराव देशमुख यांच्यासारखे काही अपवाद वगळता लोकसेवक असलेल्या या आमदारांच्या महागड्या गाड्या बघण्यासारख्या असतात.
आपल्याला हि माहिती आवडल्यास अवश्य शेअर करा व आमचे पेज लाईक करायला विसरू नका.
